Supreme Court on criminalisation of politics

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Supreme Court on criminalisation of politics

देश में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की जाँच करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य रूप से यह सूचित किया था कि, वह बड़े पैमाने पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में मोटे अक्षरों में तीन बार नामांकन पत्र में लिखने के बाद, बड़े पैमाने पर समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को सूचित करे। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू किया था।

In order to investigate the growing criminalization of politics in the country, the Supreme Court essentially informed every candidate contesting the election that he should write in bold letters three times in his nomination papers and after it massively inform the public through newspapers and electronic media. The Election Commission had implemented this order of the Supreme Court in the recent assembly elections in the states of Madhya Pradesh, Rajasthan, Manipur, Chhattisgarh and Telangana.

राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के निर्देश का विरोध किया है कि एक उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रचारित करने के लिए खर्च को वहन करना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव व्यय सीमा का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने इन विज्ञापनों की लागत को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मौन था कि व्यय उम्मीदवार के चुनावी व्यय खाते में जाएगा या नहीं।

Political parties have opposed the EC's directive that a candidate should spend the expenditure to propagate his criminal records as this election is part of the expenditure limit. The Election Commission had added the cost of these advertisements to the candidate's electoral expenditure, while the Supreme Court was silent on whether the expenditure of the candidate would go to the election expenditure account or not.

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