Simultaneous elections

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Simultaneous elections

सरकार के सर्वोच्च कानून सलाहकार निकाय के रूप में भारत के विधि आयोग ने ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है.

As the supreme law advisory body of the government, the Law Commission of India has issued a draft in which the recommendations for holding elections together for Lok Sabha and State Legislatures are held simultaneously.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी.एस. चौहान ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों की राय लेने का फैसला किया है. विधि आयोग ने नोट किया कि 1967 तक स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों के दौरान देश में एक साथ चुनाव हुए थे. 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के विघटन के बाद लोकसभा के विघटन के साथ-साथ एक साथ चुनावों का संचालन बाधित हुआ.

A former Judge of the Supreme Court, Justice B. S. Chauhan has decided to take opinion of all the stakeholders including political parties on this issue. The Law Commission noted that during the first two decades since Independence, elections were held simultaneously in the country. In the aftermath of the dissolution of some legislatures in 1968 and 1969, the dissolution of the Lok Sabha was interrupted and simultaneously the conduct of elections was interrupted.

जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीआई) अधिनियम, 1951 और लोकसभा / राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके अलावा, एक साथ चुनाव की परिभाषा को आरपीआई अधिनियम, 1951 की धारा 2 में जोड़ना होगा.

Elections can be made simultaneously by amending the Representation of People Act (RPI) Act, 1951 and the procedure for the process of Lok Sabha / State Assemblies. In addition, the definition of election together will be added to section 2 of the RPI Act, 1951.

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