Right to retire

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Right to retire

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार डॉक्टरों को सार्वजनिक हित में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से रोक सकती है. बेंच ने अपने फैसले में कहा रिटायरमेंट का मौलिक अधिकार उस देश में जान बचाने के अधिकार से ऊपर नहीं है, जहां सरकारी अस्पताल सबसे गरीब लोगों की सेवा करते हैं.

The Supreme Court ruled that the state government could prevent doctors from taking voluntary retirement in public interest. The Bench said in its decision that the fundamental right of retirement is not above the right to save lives in that country, where government hospitals serve the poorest people.

"सार्वजनिक हित की अवधारणा को सरकार द्वारा भी लागू किया जा सकता है जब एक कर्मचारी द्वारा मांगी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित के खिलाफ होगी." राज्य सरकारों का दायित्व था कि "स्वास्थ्य और पोषण के प्रावधानों की देखभाल के लिए अनुच्छेद 47 के तहत एक प्रयास करें."

"The concept of public interest can also be implemented by the government when voluntary retirement sought by an employee will be against the public interest." The State Governments had the responsibility to "make an effort under Article 47 to take care of the provisions of health and nutrition."

एक नागरिक के रूप में, डॉक्टर के, अपने साथी नागरिकों के प्रति अनुच्छेद 51 (ए) के तहत कुछ मौलिक कर्तव्य हैं . अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत पेशे का अभ्यास करने का अधिकार आम जनता के हित के अधीन है.

As a citizen, the doctor has some fundamental duty under Article 51 (A) of his fellow citizens. The court said that the right to practice the profession under Article 19 (1) (g) is subject to the general public interest.

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