Restricted area permit (RAP) in the Andaman and Nicobar chain

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Restricted area permit in the Andaman, Nicobar

विदेशियों को अब अंडमान और निकोबार श्रृंखला में 29 बसे हुए द्वीपों पर जाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के परमिट की आवश्यकता नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया क्योंकि सरकार का इरादा पर्यटन को बढ़ावा देना है.

Foreigners no longer need permits for restricted areas to go to 29 settled islands in the Andaman and Nicobar Islands. The Union Home Ministry decided to lift the ban because the intention of the government is to promote tourism.

अंडमान और निकोबार श्रृंखला में 29 बसे हुए द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) से बाहर रखा गया है जो 31 दिसंबर 2022 तक, कुछ शर्तों के अधीन विदेशियों (प्रतिबंधित क्षेत्रों) के आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित हैं.

In the Andaman and Nicobar Islands, 29 inhabited islands have been excluded from the restricted area permit (RAP) notified under the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, till December 31, 2022, subject to certain conditions.

अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान तथा विदेशी नागरिकों को केंद्र शासित प्रदेश में दौरा करने के लिए आरएपी की आवश्यकता होगी. मायाबुंदर और डिगलीपुर का दौरा करने के लिए, म्यांमार के नागरिकों को आरएपी की आवश्यकता होगी।

Afghanistan, China and Pakistan and foreign nationals will need RAP to tour the Union Territory. To visit Mayabundar and Diglipur, the citizens of Myanmar will need RAP.

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