Reserve Bank on ombudsman scheme

Reserve Bank on ombudsman scheme
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Reserve Bank on ombudsman scheme

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेन-देन से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए लागत मुक्त तंत्र प्रदान करने के लिए ‘डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को जनवरी 2019 के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा। यह आरबीआई के नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को कवर करेगी। यह योजना वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल मोड में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है

The Reserve Bank of India (RBI) has announced to launch 'Ombudsman Scheme for Digital Transaction' to provide a cost-free mechanism for redressal of customer complaints related to digital transactions. This plan will be notified until the end of January 2019. It will cover the services provided by institutions under the regulatory jurisdiction of RBI. This scheme is being implemented keeping in mind the increase in digital mode for financial transactions.

RBI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPF) से जुड़े अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के संबंध में ग्राहक की देयता को सीमित करने के लिए रूपरेखा के साथ आने का भी निर्णय लिया है। इसने पहले से ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी करने वाले बैंकों और क्रेडिट कार्ड से जुड़े अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के संबंध में ग्राहक की देयता को सीमित करने के निर्देश जारी किए हैं।

RBI has also decided to come out with the framework to limit the liability of the customer regarding unauthorized electronic payment transactions related to prepaid payment instruments (PPF). It has already issued instructions to restrict the liability of the customer in relation to unauthorized electronic transactions involving non-banking financial companies (NBFCs) and unauthorized electronic transactions involving credit cards

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