National Database on Sexual Offenders (NDSO)

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August 1, 2019

National Database on Sexual Offenders (NDSO)

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत के यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) लॉन्च किया है। इसके साथ, भारत इस तरह के संपूर्ण डेटाबेस को बनाए रखने वाला नौवां राष्ट्र बन गया। एनडीएसओ आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन यौन अपराधों के मामलों की प्रभावी रूप से निगरानी और जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए होगा.

The Union Home Ministry (MHA) has launched the National Databases of Sex Offenders (NDSO) of India. With this, India became the ninth country to maintain such a complete database. NDSO will not be available to the general public, but law enforcement agencies will effectively monitor and investigate cases of sexual offenses.

<9>यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महिलाओं के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत पहल है। इसमें मुख्य रूप से, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, POCSO और ईव टीजिंग के आरोपों के तहत दोषी देश के डेटाबेस यौन अपराधियों को शामिल किया जाएगा।

National Databases on Sexual Offenders (NDSO) is an initiative under the National Mission for the Protection of Women for the purpose of curbing crimes against women and children. This will mainly include database sex offenders of the country convicted under the charge of rape, gang rape, POCSO, and EV teasing.

इसमें दोषी यौन अपराधियों के प्रमुख विवरण जैसे उनके नाम, आवासीय पता, फोटोग्राफ, अंगुलियों के निशान, डीएनए नमूने, आधार संख्या और व्यक्तिगत खाता संख्या (पैन) शामिल होंगे। इसे राज्य पुलिस द्वारा नियमित निगरानी और ट्रैकिंग के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा बनाए रखा जाएगा। डेटाबेस किसी व्यक्ति की गोपनीयता से समझौता नहीं करेगा। वर्तमान डेटाबेस में 4.4 लाख प्रविष्टियाँ हैं।

This will include key details of guilty sex offenders such as their names, residential address, photograph, fingerprints, DNA samples, Aadhaar number and personal account number (PAN). It will be maintained by the National Crime Records Bureau (NCRB) for regular monitoring and tracking by the State Police. The database will not compromise a person's privacy. There are 4.4 million entries in the current database.

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