NALSA judgment

Family welfare committees
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July 21, 2019

पुष्पा कपिला हिंगोरानी एक वकील हैं जिनको 'मदर ऑफ पीआईएल' के नाम से जाना जाता है, जो तीन दशक पहले बिहार में अंडर-ट्रायल कैदियों की ओर से जनहित याचिका दायर करने वाली पहली महिला थीं.

Pushpa Kapila Hingoriani is an advocate who is known as 'Mother of PIL', who was the first woman to file a PIL on behalf of under-trial prisoners in Bihar three decades ago.

1979 में बिहार जेल में बंद कैदियों की स्थिति के बारे में मुकदमा लड़ने के लिए जनहित याचिका दायर करने की पहल की, यह याचिका कैदी हुस्नरा खातून के नाम से दायर की गई थी, इसलिए इस याचिका को हुस्नआरा खातून बनाम बिहार राज्य के रूप में जाना जाने लगा। इस केस की वजह से 40,000 कैदी, जिनके मुकदमे कोर्ट में लंबित थे, जेल से रिहा हो गए।

In 1979, she initiated a petition to file a public interest litigation petition against the prisoners in Bihar Prison, the petition was filed in the name of the prisoner Hussanarah Khatun, hence this petition should be known as Hussanarah Khatoon versus Bihar state Started moving. Due to this case, 40,000 prisoners, whose cases were pending in the court, were released from jail.

1979 में, शीर्ष अदालत ने पहली बार गरीब व्यक्तियों को न्याय प्रणाली को उनके अधिकारों का एक सार्थक संरक्षण प्रदान करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता की बात की थी। हुसैनारा खातून बनाम बिहार मामले के फैसले के आठ साल बाद, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया।

In 1979, the apex court first talked about the need for free legal aid to poor people to provide justice system meaningful protection of their rights. Eight years after the decision of Hussein Khatoon v. Bihar, the National Legal Services Authority (NALSA) was constituted under the Legal Services Authority Act, 1987 to provide free legal services to the weaker sections of society and deal with the amicable settlement of disputes.

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