Insolvency & Bankruptcy Code

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Insolvency & Bankruptcy Code

सुप्रीम कोर्ट ने इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं इसकी संवैधानिक वैधता पर संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि IBC वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार के वर्गीकरण में भेदभाव नहीं करता है, और इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

The Supreme Court has upheld the constitutional validity of the Insolvency and Bankruptcy Code. The petitioners were questioned as violating Article 14 of the constitution on its constitutional validity. The petitioners argued that IBC does not discriminate in the classification of the financial creditor and operating creditor, and therefore violates Article 14.

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ऑपरेशनल लेनदार, कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते हैं और अगर उनका भुगतान डिफॉल्ट है तो उन्हें इनसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है। लेकिन कोड उन्हें लेनदारों की समिति के माध्यम से संकल्प प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहता है।

The petitioners claimed that operative creditors provide services to companies and if they have a default payment then they have the right to initiate insolvency proceedings. But the code asks them to participate in the resolution process through the creditors' committee.

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