Financial resolution and deposit insurance bill 2017

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Financial resolution and deposit insurance bill 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा.

The Union Cabinet has approved the proposal to present Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017, which will provide a comprehensive framework for financial sector organizations to deal with the situation of bankruptcy in banks, insurance companies and other institutions.

एक रिज़ॉल्यूशन कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त होगा. जिसका कार्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और लचीलापन की रक्षा, सार्वजनिक धन की रक्षा करना, एक उचित सीमा तक कवर दायित्वों के उपभोक्ताओं की रक्षा करना होगा.

The path to the establishment of a resolution corporation will pave way. Whose job is to protect the stability and flexibility of the financial system, protect public money, protect the consumers of the obligations covered up to a reasonable extent.

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को निरस्त किया जाएगा और यह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 का पूरक बनेगा. इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 को हाल ही में गैर-वित्तीय संस्थाओं की इनसॉल्वेंसी से निपटने के लिए लागू किया गया था.

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 will be canceled and it will be supplemented with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, was recently implemented to deal with the insolvency of non-financial institutions.

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