Dam Rehabilitation Improvement Project (DRIP)

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Dam Rehabilitation Improvement Project (DRIP)

डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) केंद्रीय घटक के साथ एक राज्य क्षेत्र योजना है जो चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ-साथ सिस्टम वाइड प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत मजबूती प्रदान करता है। इस परियोजना को 2012 में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के तहत शुरू किया गया था।

The Dam Rehabilitation and Reform Project (DRIP) is a State Sector Scheme with the central component, which provides institutional strength with system-wide management approach along with improving safety and operational performance of selected dams. This project was started in 2012 by the Central Water Commission (CWC) with assistance from World Bank underwater resources, river development and Ganga rejuvenation.

व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक ने जून 2020 तक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) की लागत और लागत को संशोधित कर 3466 करोड़ रुपये कर दिया है।

The Expenditure Finance Committee (EFC) meeting has revised the cost and cost of the World Bank-funded dam rehabilitation and improvement project (DRIP) by June 2020 to Rs 3466 crore.

देश में पुराने बांधों का पुनर्वास संकट का सामना कर रहा है और उनकी संरचनात्मक सुरक्षा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल रूप से इस योजना को जून 2018 में 2100 करोड़ रु की कुल मूल लागत के साथ राज्य घटक के साथ 1968 करोड़ रूपये और केंद्रीय घटक के साथ 132 करोड़ रु छह साल के लिए निर्धारित किया गया था।

Rehabilitation of old dams in the country is facing the crisis and there is a need to pay attention to ensure their structural safety and operational efficiency. Originally this plan was fixed in June 2018 with a total cost of Rs 2100 crore, with state component Rs 1968 crores and central component for Rs 132 crores for six years.

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