Census 2021

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Census 2021

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 2021 अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) पर डेटा एकत्र करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2021 की जनगणना करने के रोडमैप को पूरा किया जाएगा.

The Union Home Ministry has announced that for the first time in independent India, the data of other backward castes (OBCs) will be collected in the census 2021. Under the chairmanship of Union Home Minister Rajnath Singh, road map of 2021 census will be completed.

1931 की जनगणना में एकत्रित जातियों के आंकड़ों के आधार पर मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के कार्यान्वयन किया गया है. बाद में जनवरी 1979 में, बीपी मंडल की अगुवाई में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है) की नियुक्ति तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत की गई थी. आरक्षण के सवाल पर विचार हेतु ग्यारह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए किया गया था।

On the basis of the recommendations of the Mandal Commission on the basis of data collected in the census of 1931, 27% reservation for OBC has been done. Later, in January 1979, the second backward class commission headed by BP Mandal (known as the Mandal Commission) was appointed by the government of the then Janata Party under Prime Minister Morarji Desai. For consideration of the question of reservation, eleven social, economic and educational indicators were used to determine backwardness.

मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी 52% थी और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आरक्षण सहित इसकी सिफारिशें लागू की गईं जब 1990 में वी.पी.सिंह सरकार सत्ता में आ गयी.

In the Mandal Commission report, OBC's population was 52% and 1,257 communities were classified as backward. Its recommendations, including reservation, were implemented when the VP Singh government came to power in 1990.

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