Article 35A

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Article 35A

अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. यह जम्मू और कश्मीर की विधायिका को यह तय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि सभी राज्य के 'स्थायी निवासी' हैं और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष अधिकार और विशेषाधिकार राज्य में संपत्ति का अधिग्रहण, छात्रवृत्ति और अन्य सार्वजनिक सहायता और कल्याण प्रदान करते हैं. प्रावधान यह भी कहता है कि इसके तहत आने वाले विधायिका के किसी भी कार्य को संविधान या भूमि के किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है.

Article 35A gives special status to Jammu and Kashmir. It provides the independence of Jammu and Kashmir's legislature to decide that who are 'permanent residents' and they provide exclusive rights and privileges in public sector jobs, acquisition of property in the state, scholarships and other public assistance and welfare. The provision also states that any act of the legislature coming under it can not be challenged to violate the Constitution or any other law.

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था. लेख की संवैधानिकता पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि जब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया, तो संसद से परामर्श नहीं किया गया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि अनुच्छेद 35A "भारत की एकता की भावना" के खिलाफ है क्योंकि यह "भारतीय नागरिकों के वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाता है."

The petitioners have alleged that under Article 14, Article 35A was a violation of the fundamental right of equality. The constitutionality of the article is questioned because when the President incorporated Article 35A in the Indian Constitution through the Ordinance under Article 370, the Parliament was not consulted. The petitioner has alleged that Article 35A is against the "spirit of unity of India" because it "creates a class within the class of Indian citizens."

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