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Anti-trafficking bill 2018

लोकसभा ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को पारित कर दिया है. इसमें तस्करी के मामलों की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए और तस्करी के मामलों की जांच के लिए नेशनल एंटी-ट्रैफिकिंग ब्यूरो (NATB) की स्थापना प्रावधान है.

The Lok Sabha has passed the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018. There is an establishment provision of the National Anti-Trafficking Bureau (NATB) for the prevention, rescue and rehabilitation of trafficking cases and for investigating cases of Trafficking.

यह जिला स्तर पर एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट्स (ATUs) स्थापित करने का भी प्रावधान करता है. यह रोकथाम, बचाव और पीड़ितों और गवाहों के संरक्षण और तस्करी के अपराधों की जांच और मुकदमों से निपटेंगे।

It also provides for setting up anti-trafficking units (ATUs) at the district level. This will deal with prevention, rescue and protection of victims and witnesses for protection and smuggling and dealing with lawsuits.

विधेयक राज्य सरकार को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है. अधिकारी विधेयक के प्रावधानों के अनुसार और राज्य सरकार के तस्करी रोधी समिति के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने और राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा. यह राज्य सरकार को राज्य और जिला स्तरों पर पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश देता है.

Bill directs state government to appoint state nodal officer. According to the provisions of the Bill, and according to the instructions of the State Government's Anti-Trafficking Committee, it will be responsible for taking action and providing relief and rehabilitation services. It also orders the state government to appoint a police nodal officer at the state and district levels.

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